रायपुर, 7 दिसंबर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जनवरी में कराने की तैयारी चल रही है। चुनाव एक से अधिक चरण में होंगे। खास बात यह है कि चार नगर निगम समेत कुल 15 निकायों में चुनाव नहीं होंगे। इन निकायों का कार्यकाल अभी बाकी है।
राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव साथ-साथ कराने की तैयारी कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, जबकि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान होंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन 11 तारीख को होगा।
20 दिसंबर तक पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकते हैं। चुनाव एक से अधिक चरण में होंगे। खास बात यह है कि भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा, और बीरगांव निगम समेत कुल 15 निकाय ऐसे हैं जहां अभी चुनाव नहीं होंगे। इन निकायों का कार्यकाल बाकी है, और यहां डेढ़ साल बाद चुनाव होंगे।
राज्य शासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष, और वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। 20 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पदों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। इसमें महापौर अथवा नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण को लेकर अलग-अलग जिम्मेदारी दी जा रही है।
महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष का आरक्षण के लिए लॉटरी नगरीय प्रशासन संचालक अथवा राज्य शासन द्वारा नामांकित अधिकारी की कमेटी निकालेगी। सूत्रों के मुताबिक आरक्षण की कार्रवाई पूरी होने के बाद चुनाव तिथि की विधिवत घोषणा की जाएगी। चुनाव की घोषणा 24-25 दिसंबर के आसपास हो सकती है।
दूसरी तरफ, पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी। पंचायतों के चुनाव पांच चरण में कराए जा सकते हैं। नगरीय निकायों के चुनाव जनवरी में पूरे हो जाएंगे, लेकिन पंचायतों के चुनाव फरवरी तक चलेंगे। राज्य शासन ने नगरीय निकाय और पंचायतों के पदों के लिए कुल आरक्षण 50 फीसदी रखी है। इस सीमा के आधार पर चक्रानुसार आरक्षण होगा।
